डेस्क/सारंगढ/लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को आज राज्यसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को सदन के पटल पर रखा। बता दें कि करीब 12 घंटे लंबी बहस और तीखी नोकझोंक के बाद, वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को बुधवार देर रात लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन को बेहतर करने के उद्देश्य से लाया गया था, जिसे लेकर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी दलों के बीच गहरा मतभेद देखने को मिला।
भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य ने दी प्रतिक्रिया
बता दें वक़्फ़ संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज वही भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति अल्पसंख्यक मोर्चा ने वक़्फ़ संशोधन बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो देश में मुस्लिम समुदाय के वक्फ सम्पत्ति के रखरखाव पर पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से वक़्फ़ संपत्तियों को भी कानून के दायरे में लाया गया है, जो पहले किसी भी न्यायिक समीक्षा से परे था। यह एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिससे देश की न्यायिक प्रणाली को मजबूती मिलेगी।
नजमा अजीम ने कहा गरीब एवं जरूरतमंद मुस्लिम समुदाय को मिलेगा लाभ
नज़मा अजीम ने कहा कि भारत में वक़्फ़ संपत्तियों की संख्या अत्यधिक है और इसका समुचित उपयोग गरीब एवं जरूरतमंद मुस्लिम समुदाय के लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वक़्फ़ संपत्तियों का लाभ मुस्लिम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलना चाहिए, न कि कुछ विशेष लोगों तक सीमित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक़्फ़ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में कई अनियमितताओं की पुष्टि हुई है, जिनका समाधान आवश्यक था। वक़्फ़ संपत्तियों पर हुए अनधिकृत कब्जों को हटाने और इन संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कठोर प्रावधान किए हैं।
राष्ट्रीय सदस्य नज़मा अजीम ने कहा कि इस संशोधन के माध्यम से वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अब न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी, जो एक बड़ा सुधार है। पहले यह संभव नहीं था, जिससे कई विवादों का समाधान नहीं हो पाता था। अब न्याय की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी। विपक्ष के द्वारा बिल के विरोध को अनुचित बताया और कहा कि यह किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ उठाया गया कदम है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में वक़्फ़ संपत्तियों पर हुए अनधिकृत कब्जों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय सदस्य नज़मा अजीम ने इस निर्णय को राष्ट्रहित में बताया और कहा कि यह केवल वक़्फ़ संपत्तियों की पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए केंद्र मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार निरंतर प्रयासरत रहेगी।
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